कृषियों को नए कृषि कानून से कितना नुकसान और कितना लाभ होगा-

वर्तमान की मोदी सरकार ने कृषि के सुधार हेतु संसद में तीन विधेयकों को पारित किया है| भारत में कृषि सुधार की मांग वर्षों से की जा रही हैं| विपक्ष के विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ‘हम किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करेंगे| दोस्तों हमारा आज का आर्टिकल इसी विषय पर हैं| तो आइए दोस्तों हमारे आज के इस आर्टिकल को पढ़ते हैं-

मंगलवार आठ दिसंबर को मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई कृषि संगठनों ने ‘भारत बंद’ बुलाया था|

विपक्षी कांग्रेस पार्टी समेत कुल 24 राजनीतिक पार्टियों ने कृषियों के इस भारत बंद का समर्थन किया है|

कृषि संगठनों का कहना है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में उन्हें उनकी उपज के औने-पौने दाम मिला करेंगे और खेती की लागत भी नहीं निकल पाएगी|

उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही कृषियों को यह आशंका भी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी भी खत्म हो जायेगी|

किसान सड़कों पर हैं| वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने की माँग कर रहे हैं| संसद के जरिए ये कानून बनाए गए हैं|

लेकिन आंदोलन कर रहीं किसानों का कहना है कि इन कानूनों से उनके हित प्रभावित होंगे|

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